BNSS में प्ली बार्गेनिंग: पात्रता, 30 दिन का नियम, सज़ा

भारत में आपराधिक मुक़दमे सालों खिंच सकते हैं। कम गंभीर अपराध के आरोपी के लिए इंतज़ार सज़ा से भी भारी हो सकता है। प्ली बार्गेनिंग मामला जल्दी ख़त्म करने का रास्ता देती है: आरोपी दोष मानता है, पीड़ित को मुआवज़ा मिलता है, और अदालत हल्की सज़ा देती है। यह हर किसी के लिए सही नहीं, और हर मामले में उपलब्ध नहीं। यह गाइड बताती है कि कौन इसका इस्तेमाल कर सकता है, समय-सीमा क्या है, और फ़ैसले से पहले क्या तौलें।

प्ली बार्गेनिंग का मतलब

प्ली बार्गेनिंग अदालत की निगरानी में होने वाली प्रक्रिया है जिसमें आरोपी, अभियोजक, जाँच अधिकारी और पीड़ित मामले का "आपसी तौर पर संतोषजनक निपटारा" निकालते हैं, जिसका मतलब आमतौर पर दोष स्वीकार करना, पीड़ित को मुआवज़ा, और कम सज़ा है। इसे 2006 में पुरानी संहिता के अध्याय XXIA के रूप में जोड़ा गया था और अब यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अध्याय XXIII है, धारा 289 से 300 BNSS। कुछ देशों के उलट, यहाँ आरोप पर मोलभाव नहीं होता; सिर्फ़ सज़ा और मुआवज़े पर बातचीत होती है, और नियंत्रण जज के हाथ में रहता है।

कौन-से मामले योग्य हैं

धारा 289 BNSS के तहत प्ली बार्गेनिंग आरोपी को तब उपलब्ध है जब:

• अपराध की सज़ा सात साल तक की जेल हो, मौत या उम्रक़ैद नहीं;
• चार्जशीट दाख़िल हो चुकी हो (पुलिस मामला) या मजिस्ट्रेट ने शिकायत पर संज्ञान लेकर समन जारी कर दिया हो;
• अपराध केंद्र सरकार द्वारा देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला अधिसूचित न हो, और किसी महिला या चौदह साल से कम उम्र के बच्चे के ख़िलाफ़ न हो।

धारा 300 BNSS के तहत यह अध्याय किशोर न्याय अधिनियम के तहत आने वाले बच्चे पर लागू नहीं होता। उसी अपराध में पहले दोषी ठहराया व्यक्ति इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। आम उम्मीदवार हैं: चोरी, छोटी रक़म की धोखाधड़ी, साधारण चोट, आपराधिक अतिचार, लापरवाही के मामले और चेक बाउंस के मामले (जहाँ शिकायतकर्ता, आमतौर पर पाने वाला, पीड़ित है)।

प्रक्रिया कैसे चलती है

1. 30 दिन में अर्ज़ी। धारा 290 BNSS के तहत आरोपी उस अदालत में, जहाँ मामला लंबित है, आरोप तय होने की तारीख़ से तीस दिन के भीतर अर्ज़ी देता है। यह समय-सीमा BNSS में नई है। अर्ज़ी में मामले का संक्षिप्त विवरण होता है और साथ में हलफ़नामा (affidavit) कि आरोपी स्वेच्छा से अर्ज़ी दे रहा है, अपराध की सज़ा समझता है, और उसी अपराध में पहले दोषी नहीं ठहराया गया।
2. नोटिस और बंद कमरे में पूछताछ। अदालत अभियोजक या शिकायतकर्ता और आरोपी को नोटिस देती है, फिर आरोपी से बंद कमरे में (in camera, दूसरे पक्ष के बिना) पूछती है ताकि तसल्ली हो कि अर्ज़ी स्वैच्छिक है। दबाव दिखे, या उसी अपराध में पहले की दोषसिद्धि हो, तो अदालत अर्ज़ी ख़ारिज कर देती है और मुक़दमा ऐसे चलता है जैसे अर्ज़ी दी ही न गई हो।
3. निपटारा तय करना। संतुष्ट होने पर अदालत अभियोजक, जाँच अधिकारी, पीड़ित और आरोपी (शिकायत मामले में शिकायतकर्ता और आरोपी) की बैठक के लिए समय देती है। आरोपी और पीड़ित दोनों अपना वकील ला सकते हैं। अदालत को सुनिश्चित करना होगा कि प्रक्रिया स्वैच्छिक है (धारा 291 BNSS)।
4. रिपोर्ट और सज़ा। समझौता हो जाए तो अदालत सभी प्रतिभागियों के दस्तख़त वाली रिपोर्ट दर्ज करती है (धारा 292 BNSS), पीड़ित को तय मुआवज़ा दिलाती है, सज़ा पर पक्षों को सुनती है, और खुली अदालत में फ़ैसला सुनाती है (धारा 293 से 294 BNSS)। समझौता न हो तो मामला उसी चरण पर लौट जाता है जहाँ अर्ज़ी दी गई थी।

सज़ा कितनी घटती है

धारा 293 BNSS अदालत को इसी क्रम में चार विकल्प देती है:

• जहाँ अपराधी परिवीक्षा अधिनियम या धारा 401 BNSS इजाज़त दे, सदाचार की परिवीक्षा (probation) पर या चेतावनी देकर रिहाई;
• अपराध में न्यूनतम सज़ा हो तो उसका आधा, और पहली बार के अपराधी के लिए न्यूनतम का एक-चौथाई;
• न्यूनतम न हो तो अधिकतम सज़ा का एक-चौथाई, और पहली बार के अपराधी के लिए छठा हिस्सा।

हिरासत में पहले बिताया समय सज़ा में से घटाया जाता है (धारा 297 BNSS)। इसलिए जो विचाराधीन क़ैदी घटी हुई अवधि पहले ही काट चुका है, वह उसी दिन छूट सकता है।

फ़ायदे और जोखिम

• अंतिम फ़ैसला। धारा 295 BNSS के तहत फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई अपील नहीं, सिवाय सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका या हाई कोर्ट में रिट याचिका के।
• आपके बयान सुरक्षित हैं। धारा 299 BNSS के तहत प्ली बार्गेनिंग की अर्ज़ी या बैठक में कही बात किसी और मक़सद से इस्तेमाल नहीं हो सकती। बातचीत नाकाम हो तो मुक़दमा वहीं से चलता है।
• यह फिर भी दोषसिद्धि है। यह सरकारी नौकरी, वीज़ा, लाइसेंस और कुछ पेशों पर असर डाल सकती है। अर्ज़ी से पहले वकील से पूछें कि इस ख़ास अपराध में दोषसिद्धि का आप पर क्या असर होगा।
• पीड़ित इसका हिस्सा है। पीड़ित की सहमति ज़रूरी है और उसे समझौते में तय मुआवज़ा मिलता है। पीड़ित को मानने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता।