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महिलाएँ और बच्चे
महिलाएँ और बच्चे पर 10 सरल लेख — भारत में आपके अधिकार।
नारीकामकाज की जगह पर यौन उत्पीड़न: POSH क़ानून कैसे इस्तेमाल करें
काम की जगह पर यौन उत्पीड़न क्या है, इंटरनल या लोकल कमेटी में शिकायत कैसे करें, 3 महीने की सीमा, अंतरिम राहत, SHe-Box, और नियोक्ता को क्या करना होगा।
नारीदहेज अपराध है: क़ानून, सज़ाएँ और आप क्या कर सकते हैं
दहेज किसे कहते हैं, देने-लेने-माँगने की सज़ा, क्रूरता (धारा 85 BNS) और दहेज मृत्यु (धारा 80 BNS), शिकायत कैसे करें और स्त्रीधन कैसे वापस लें।
नारीधारा 144 BNSS में भरण-पोषण: पत्नी, बच्चे और माता-पिता
धारा 144 BNSS (पहले धारा 125 CrPC) में भरण-पोषण कौन माँग सकता है, कहाँ आवेदन करें, 60 दिन में अंतरिम राशि, Rajnesh v Neha का शपथपत्र, और वसूली।
नारीमहिलाओं का विरासत में हक़: बेटियाँ, पत्नियाँ, माँएँ
हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और पारसी क़ानून में बेटियों, विधवाओं और माँओं को संपत्ति कैसे मिलती है, Vineeta Sharma (2020) ने क्या तय किया, और हिस्सा कैसे माँगें।
नारीमातृत्व लाभ: सामाजिक सुरक्षा संहिता में आपके अधिकार
26 हफ़्ते की सवेतन मातृत्व छुट्टी, कौन हक़दार (80 दिन), गोद लेने वाली माँएँ, नर्सिंग ब्रेक, क्रेच, बर्ख़ास्तगी से सुरक्षा, और मना होने पर क्या करें।
नारीपीछा करना, चोरी-छिपे देखना और ऑनलाइन उत्पीड़न: इसे कैसे रोकें
स्टॉकिंग (धारा 78 BNS), वॉयेरिज़्म (धारा 77) और ऑनलाइन यौन उत्पीड़न क्या हैं, सज़ाएँ, सबूत कैसे बचाएँ, 24 घंटे में तस्वीरें कैसे हटवाएँ, और FIR कैसे कराएँ।
नारीबाल विवाह ग़ैरक़ानूनी है: उसे कैसे रोकें और बाद में क्या होता है
शादी की क़ानूनी उम्र (महिला 18, पुरुष 21), PCMA 2006 में किसे सज़ा, शादी रोकने के लिए निषेधाज्ञा कैसे लें, 1098, और जिस बच्चे की शादी हो चुकी है उसके रास्ते।
नारीबाल मज़दूरी: क़ानून क्या मना करता है और शिकायत कैसे करें
14 से कम उम्र के बच्चों से कोई काम नहीं, 14 से 18 से ख़तरनाक काम नहीं, दो सीमित अपवाद, नियोक्ता की सज़ा, और शिकायत: 1098, PENCIL पोर्टल, श्रम कार्यालय।
नारीPOCSO: बच्चे के यौन शोषण की शिकायत कैसे करें, आगे क्या होता है
POCSO किन अपराधों को कवर करता है, रिपोर्ट करने की क़ानूनी ज़िम्मेदारी (धारा 19), 1098 और पुलिस, बाल-हितैषी प्रक्रिया, मुआवज़ा और मुफ़्त क़ानूनी सहायता।
नारीभारत में गर्भपात: MTP क़ानून क्या इजाज़त देता है, किसकी सहमति चाहिए
भारत में क़ानूनी गर्भपात: 20 और 24 हफ़्ते की सीमा, फ़ैसला किसका, पति की सहमति ज़रूरी नहीं, अविवाहित महिलाएँ और नाबालिग, कहाँ जाएँ, ख़र्च और गोपनीयता।