विषय
स्वाधीनता और आपराधिक न्याय
स्वाधीनता और आपराधिक न्याय पर 20 सरल लेख — भारत में आपके अधिकार।
स्वाधीनताज़मानत नियम है, जेल अपवाद: ज़मानत कैसे मिलती है
ज़मानती और ग़ैर-ज़मानती अपराध, किस अदालत में अर्ज़ी दें, क्या साथ ले जाएँ, ज़मानती (surety) कौन है, और पैसे न हों तो क्या करें। BNSS की धाराएँ सरल भाषा में।
स्वाधीनताअग्रिम ज़मानत: गिरफ़्तारी से पहले सुरक्षा कैसे पाएँ
धारा 482 BNSS में अग्रिम ज़मानत कौन ले सकता है, किस अदालत में, क्या दाख़िल करें, कब तक चलती है, कब नहीं मिलती, और पुलिस फिर भी गिरफ़्तार करे तो क्या करें।
स्वाधीनताडिफ़ॉल्ट ज़मानत: पुलिस 60 या 90 दिन में चार्जशीट न दे तो
धारा 187 BNSS जाँच के दौरान हिरासत को कैसे सीमित करती है, 60/90 दिन कैसे गिनें, अधिकार कब बनता है, खोने से पहले कैसे माँगें, और अदालतों ने क्या कहा है।
स्वाधीनतापुलिस हिरासत बनाम न्यायिक हिरासत: सीमाएँ, अधिकार, क्या करें
पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत का मतलब, धारा 187 BNSS की 24 घंटे और 15 दिन की सीमाएँ, लॉक-अप में आपके अधिकार, और परिवार को क्या करना चाहिए।
स्वाधीनताचुप रहने का अधिकार: पुलिस को क्या बताना ज़रूरी है, क्या नहीं
अनुच्छेद 20(3) सरल भाषा में: किन सवालों से मना कर सकते हैं, पुलिस के सामने इक़बाल BSA में क्यों नहीं चलता, नार्को टेस्ट, और थाने में क्या करें।
स्वाधीनताशीघ्र सुनवाई का अधिकार: BNSS की समय-सीमाएँ और देरी के उपाय
तेज़ मुक़दमा अनुच्छेद 21 का हिस्सा क्यों है, BNSS ने पुलिस और अदालतों के लिए क्या समय-सीमाएँ तय कीं, केस कैसे ट्रैक करें, और सालों लटके तो क्या उपाय हैं।
स्वाधीनताविचाराधीन क़ैदी: जेल में अधिकार और धारा 479 BNSS में रिहाई
विचाराधीन क़ैदी कौन है, जेल में कौन-से अधिकार बने रहते हैं, धारा 479 BNSS के आधे और एक-तिहाई नियम कैसे काम करते हैं, और परिवार रिहाई कैसे करवाए।
स्वाधीनताहिरासत में हिंसा: आपके अधिकार और शिकायत कैसे करें
पुलिस हिरासत में मारपीट या धमकी? गिरफ़्तारी के समय के सुरक्षा उपाय, चोटें रिकॉर्ड कैसे कराएँ, मजिस्ट्रेट को क्या बताएँ, और शिकायत कहाँ करें, क़दम दर क़दम।
स्वाधीनताभारत में क़ैदियों के अधिकार: परिवार के लिए गाइड
सलाखों के पीछे क़ैदी के पास क्या बचता है: गरिमा, इलाज, मुफ़्त वकील, मुलाक़ात, मज़दूरी, पैरोल, धारा 479 BNSS से विचाराधीन की रिहाई, और शिकायत कैसे करें।
स्वाधीनतासमन या वारंट? मिले तो क्या करें
अदालती समन, पुलिस नोटिस, ज़मानती और ग़ैर-ज़मानती वारंट: हर एक का मतलब, eCourts पर असली है या नहीं कैसे जाँचें, नज़रअंदाज़ करने पर क्या होगा, और जवाब कैसे दें।
स्वाधीनताधारा 35 BNSS का पुलिस नोटिस: क्या करें
धारा 35(3) BNSS (पुरानी 41A CrPC) का नोटिस मिला है? इसका मतलब, यह गिरफ़्तारी से कैसे बचाता है, क्या साथ ले जाएँ, जवाब कैसे दें, और नज़रअंदाज़ करने पर क्या होगा।
स्वाधीनताचार्जशीट: समय-सीमा, कॉपी, डिफ़ॉल्ट ज़मानत, आगे क्या
चार्जशीट क्या है, 60/90 दिन का डिफ़ॉल्ट ज़मानत नियम, पीड़ित को 90 दिन में जानकारी, 14 दिन में मुफ़्त कॉपी, क्लोज़र रिपोर्ट, और दाख़िल होने के बाद क्या होता है।
स्वाधीनताभारत में अपराध पीड़ितों के अधिकार: व्यावहारिक गाइड
FIR की मुफ़्त कॉपी, ज़ीरो FIR, 90 दिन में जानकारी, अपना वकील, DLSA से मुआवज़ा, मुफ़्त इलाज, केस वापसी से पहले सुनवाई, और बरी होने पर अपील का हक़।
स्वाधीनताभारत में गवाह सुरक्षा: धमकी मिले तो अर्ज़ी कैसे दें
गवाह होने पर धमकी मिल रही है? गवाह संरक्षण योजना 2018 और धारा 398 BNSS कैसे काम करती हैं, किसे अर्ज़ी दें, 5 दिन की समय-सीमा, और कौन-सी सुरक्षा मिलती है।
स्वाधीनतानिवारक निरोध: अनुच्छेद 22 के सुरक्षा उपाय और इससे कैसे लड़ें
NSA या राज्य के गुंडा एक्ट में बिना मुक़दमे हिरासत? आधार, प्रतिवेदन और सलाहकार बोर्ड के अधिकार, NSA की समय-सीमाएँ, और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका।
स्वाधीनताBNSS में प्ली बार्गेनिंग: पात्रता, 30 दिन का नियम, सज़ा
कौन-से मामले प्ली बार्गेनिंग के योग्य हैं, आरोप तय होने से 30 दिन की समय-सीमा, अदालत स्वैच्छिकता कैसे जाँचती है, सज़ा कितनी घटती है, और जोखिम क्या हैं।
स्वाधीनताजब पुलिस आपका फ़ोन या लैपटॉप ज़ब्त करे
पुलिस फ़ोन कब ले सकती है, ज़ब्ती मेमो, वीडियो और हैश वैल्यू जो उसे दर्ज करनी है, क्या पासवर्ड देना ज़रूरी है, और डिवाइस वापस कैसे पाएँ।
स्वाधीनतापुलिस आपके घर की तलाशी ले, तो क़ानून क्या कहता है
पुलिस कब वारंट के साथ और कब बिना वारंट घर की तलाशी ले सकती है, BNSS में गवाह, सूची, कॉपी और वीडियो के नियम, तलाशी में आपके अधिकार, और उपाय।
स्वाधीनताक़ानून से टकराव में बच्चे: किशोर न्याय व्यवस्था
18 से कम उम्र के बच्चे पर अपराध का आरोप लगे तो: लॉक-अप नहीं, 24 घंटे में किशोर न्याय बोर्ड, ज़मानत नियम, 16–18 के जघन्य मामले, निजता और साफ़ रिकॉर्ड।
स्वाधीनताराज्य आपके अधिकार तोड़े, तो मुआवज़ा
हिरासत में मौत, यातना, ग़ैरक़ानूनी हिरासत या झूठे मुक़दमे पर राज्य से मुआवज़ा कैसे माँगें: रिट याचिका, NHRC, BNSS के उपाय और ऐतिहासिक मामले।