हिरासत में हिंसा: आपके अधिकार और शिकायत कैसे करें

रात में किसी थाने में अकेले होना, और किसी को पता न होना कि आप कहाँ हैं, इससे डरावना कम ही कुछ होता है। हिरासत में हिंसा (custodial violence) का मतलब है पुलिस या किसी दूसरे प्राधिकारी की हिरासत में रहते हुए किसी व्यक्ति को पहुँचाया गया नुकसान: मारपीट, धमकी, यौन शोषण, या उससे भी बुरा। आरोप चाहे जो हो, यह अपराध है।

क़ानून क्या कहता है

अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है, और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि यह अधिकार थाने के दरवाज़े पर ख़त्म नहीं होता। D.K. Basu v. State of West Bengal (1997) में उसने हिरासत में यातना को मानवीय गरिमा का नंगा उल्लंघन कहा और हर गिरफ़्तारी के लिए नियम तय किए। उनमें से ज़्यादातर नियम अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में लिखे हैं।

यातना एक अलग अपराध भी है। धारा 120 BNS (पहले IPC की धारा 330 और 331) के तहत, कबूलनामा या जानकारी निकलवाने के लिए जानबूझकर चोट पहुँचाने पर सात साल तक की जेल और जुर्माना है, और चोट गंभीर हो तो दस साल तक। ग़ैरक़ानूनी तरीक़े से बंद रखना, यौन अपराध और हत्या पुलिस अधिकारियों पर भी बाक़ी सबकी तरह लागू होते हैं।

ज़बरदस्ती निकलवाया कबूलनामा पुलिस के किसी काम का नहीं। पुलिस अधिकारी के सामने किया गया कबूलनामा आपके ख़िलाफ़ साबित नहीं किया जा सकता, और धमकी, लालच या वादे से कराया गया कबूलनामा अप्रासंगिक है (धारा 22 और 23 BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम)। इसीलिए "बस दस्तख़त कर दो, छोड़ देंगे" एक जाल है: जो कबूलनामा आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया, उस पर दस्तख़त न करें।

गिरफ़्तारी पर आप कौन-से सुरक्षा उपाय माँग सकते हैं

• पहचान और गिरफ़्तारी मेमो। गिरफ़्तार करने वाले अधिकारी को साफ़ दिखने वाला नाम-पट्ट पहनना होगा और गिरफ़्तारी मेमो (arrest memo) बनाना होगा, जिसमें गिरफ़्तारी का समय और जगह हो, और जिस पर एक गवाह (परिवार का सदस्य या मोहल्ले का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति) और आपके दस्तख़त हों (धारा 36 BNSS)।
• कारण और परिवार को सूचना। आपको बताना होगा कि गिरफ़्तारी क्यों हो रही है (धारा 47 BNSS), और पुलिस को आपके बताए रिश्तेदार या दोस्त को गिरफ़्तारी और हिरासत की जगह की सूचना देनी होगी (धारा 48 BNSS)। हर ज़िले में पुलिस कंट्रोल रूम पर गिरफ़्तार व्यक्तियों की जानकारी प्रदर्शित होनी चाहिए (धारा 37 BNSS)।
• वकील। पूछताछ के दौरान आप अपनी पसंद के वकील से मिल सकते हैं, हालाँकि पूरी पूछताछ में नहीं (धारा 38 BNSS)।
• मेडिकल जाँच। गिरफ़्तारी के तुरंत बाद डॉक्टर को आपकी जाँच करके हर चोट दर्ज करनी होगी, और रिपोर्ट की कॉपी आपको या आपके नामित व्यक्ति को देनी होगी (धारा 53 BNSS)। महिला की जाँच महिला डॉक्टर द्वारा या उसकी निगरानी में होगी।
• 24 घंटे में मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना आपको 24 घंटे (यात्रा का समय छोड़कर) से ज़्यादा पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता (धारा 58 BNSS; अनुच्छेद 22(2))।
• हथकड़ी रूटीन में नहीं। हथकड़ी सिर्फ़ तय स्थितियों में लगाई जा सकती है, जैसे आदतन अपराधी या गंभीर अपराध (धारा 43(3) BNSS)। महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले सिर्फ़ महिला अधिकारी, मजिस्ट्रेट की पहले से अनुमति लेकर, गिरफ़्तार कर सकती है (धारा 43(5) BNSS)।

Paramvir Singh Saini v. Baljit Singh (2020) में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि हर थाने में हवालात, गलियारों और पूछताछ कक्षों को कवर करते हुए CCTV कैमरे लगें और फ़ुटेज सुरक्षित रखी जाए। किसी भी शिकायत में माँगें कि संबंधित तारीख़ों की फ़ुटेज तुरंत सुरक्षित की जाए।

24 घंटे वाली पेशी: आपका सबसे अहम मौक़ा

जब आपको मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाए, तो आप बोल सकते हैं। साफ़ कहें: "मुझे हिरासत में पीटा गया। मुझे मेडिकल जाँच चाहिए और यह बात दर्ज की जाए।" मजिस्ट्रेट को जाँचना होता है कि आपको समय पर पेश किया गया, और आगे हिरासत मंज़ूर करने से पहले वह दुर्व्यवहार के बारे में पूछ सकता है। चोटें दिखती हों तो दिखाएँ। वकील मौजूद हो तो वह उसी दिन छोटी-सी लिखित अर्ज़ी दे सकता है। इस चरण पर की गई शिकायत, मेडिकल रिपोर्ट के साथ, बाद में ख़ारिज करना बहुत मुश्किल होता है।

हिरासत में मौत, बलात्कार या ग़ायब होना

अगर पुलिस हिरासत में किसी की मौत हो जाए या वह ग़ायब हो जाए, या कोई महिला हिरासत में बलात्कार का आरोप लगाए, तो पुलिस जाँच के अलावा न्यायिक मजिस्ट्रेट को जाँच (inquiry) करनी होगी (धारा 196 BNSS, पहले धारा 176 CrPC)। शव को मौत के 24 घंटे के भीतर पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा, जब तक मजिस्ट्रेट कारण दर्ज न करे कि यह संभव क्यों नहीं। रिश्तेदारों को सूचना दी जानी चाहिए और जहाँ संभव हो, जाँच में शामिल होने दिया जाना चाहिए। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफ़ी माँगें, और पहली रिपोर्ट पर भरोसा न हो तो दूसरी राय माँगें।

क़दम दर क़दम: शिकायत कैसे करें

1. मेडिकल रिकॉर्ड लें। सरकारी अस्पताल जाएँ, इलाज कराएँ, और हर चोट दर्ज करने वाला मेडिको-लीगल सर्टिफ़िकेट (MLC) माँगें। तारीख़ के साथ चोटों की तस्वीरें लें।
2. मजिस्ट्रेट को बताएँ, पहली पेशी पर, या न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने लिखित शिकायत देकर मेडिकल जाँच, CCTV फ़ुटेज सुरक्षित रखने और FIR दर्ज करने की माँग करें।
3. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लिखें। पुलिस अधीक्षक या आयुक्त को तारीख़ सहित लिखित शिकायत दें, हाथों-हाथ रसीद लेकर या रजिस्टर्ड डाक से। संज्ञेय अपराध (cognizable offence, यानी जिसमें पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है) में पुलिस को FIR दर्ज करनी ही होगी, और यातना ऐसा ही अपराध है।
4. मानवाधिकार आयोग में शिकायत करें। राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग ऑनलाइन और डाक से शिकायतें लेते हैं। MLC और तस्वीरें लगाएँ। Prakash Singh v. Union of India (2006) के बाद कई राज्यों में पुलिस शिकायत प्राधिकरण (Police Complaints Authority) भी है।
5. हाई कोर्ट। वकील अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करके स्वतंत्र जाँच (अक्सर किसी दूसरी एजेंसी से), मुआवज़ा और सबूत सुरक्षित रखने की माँग कर सकता है। अगर किसी को ग़ैरक़ानूनी रूप से बंद रखा गया है या उसका पता नहीं चल रहा, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus) याचिका अदालत से कहती है कि पुलिस उस व्यक्ति को पेश करे।

मुआवज़ा

Nilabati Behera v. State of Orissa (1993) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब राज्य हिरासत में जीवन के अधिकार का उल्लंघन करे, तो अदालतें अधिकारियों पर आपराधिक मुक़दमे के अलावा, राज्य को सीधे मुआवज़ा देने का आदेश दे सकती हैं। हाई कोर्ट और मानवाधिकार आयोग नियमित रूप से ऐसा मुआवज़ा देते या उसकी सिफ़ारिश करते हैं। पीड़ित ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के ज़रिए राज्य की पीड़ित मुआवज़ा योजना में भी अर्ज़ी दे सकते हैं (धारा 396 BNSS)।