समन या वारंट? मिले तो क्या करें

अदालत से आया लिफ़ाफ़ा, दरवाज़े पर काग़ज़ लिए खड़ा पुलिसवाला, या फ़ोन कॉल कि आपके नाम वारंट जारी हो गया है। हर एक घबराहट पैदा कर सकता है। लेकिन हर क़ानूनी काग़ज़ का मतलब गिरफ़्तारी नहीं, और पुलिस का नाम लेने वाला हर फ़ोन असली नहीं। फ़र्क़ जानने से आप शांति से जवाब दे सकते हैं और अदालत को नज़रअंदाज़ करने की मुसीबत से बच सकते हैं।

समन: अदालत चाहती है कि आप हाज़िर हों

समन अदालत का लिखित आदेश है जो आपसे किसी तय तारीख़ को हाज़िर होने, या कोई दस्तावेज़ पेश करने को कहता है। अदालतें इसे कम गंभीर मामलों के आरोपियों, गवाहों और दीवानी मामलों में इस्तेमाल करती हैं। धारा 63 BNSS (पहले धारा 61 CrPC) के तहत समन लिखित, दो प्रतियों में, पीठासीन अधिकारी के दस्तख़त और अदालत की मुहर के साथ होना चाहिए। BNSS अदालत की मुहर या डिजिटल हस्ताक्षर वाले एन्क्रिप्टेड इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी समन की इजाज़त देती है (धारा 70 BNSS), इसलिए आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर आया समन वैध हो सकता है।

काग़ज़ी समन आमतौर पर पुलिस या अदालत का अधिकारी देता है, जो एक प्रति आपको देकर दूसरी पर दस्तख़त करवाता है (धारा 64 BNSS)। दस्तख़त सिर्फ़ मिलने की पावती है। आप घर पर न हों तो यह परिवार के किसी वयस्क सदस्य को दिया जा सकता है, या तामील न हो पाने पर दरवाज़े पर चिपकाया जा सकता है।

समन का मतलब गिरफ़्तारी नहीं है। आरोपी हैं तो आमतौर पर पहली तारीख़ पर ज़मानत की अर्ज़ी दे सकते हैं, और अच्छा कारण हो तो अदालत अक्सर आपकी जगह वकील को पेश होने देती है। गवाह हैं तो अदालत बताएगी कि गवाही के लिए कब आना है; यात्रा ख़र्च माँगें, जिसका आदेश अदालत दे सकती है।

वारंट: अदालत पुलिस भेजती है

गिरफ़्तारी का वारंट अदालत का लिखित आदेश है जो पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ़्तार करके अदालत के सामने लाने का निर्देश देता है (धारा 72 BNSS, पहले धारा 70 CrPC)। यह लिखित, पीठासीन अधिकारी के दस्तख़त और मुहर वाला होना चाहिए, और तामील या रद्द होने तक लागू रहता है।

अदालत वारंट को ज़मानती बना सकती है। धारा 73 BNSS के तहत अदालत वारंट पर लिख सकती है कि अगर आप तय तारीख़ पर हाज़िर होने का बॉन्ड, ज़मानतदार के साथ या बिना, दे दें तो अधिकारी आपको छोड़ देगा। ग़ैर-ज़मानती वारंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा होता: पुलिस आपको अदालत में पेश करेगी और ज़मानत वहीं माँगनी होगी। अदालतें आमतौर पर वारंट तभी जारी करती हैं जब कोई समन को नज़रअंदाज़ करे। Inder Mohan Goswami v. State of Uttaranchal (2007) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें पहले समन को तरजीह दें, और ग़ैर-ज़मानती वारंट तभी जारी करें जब व्यक्ति के फ़रार होने या बचने की आशंका हो।

पुलिस नोटिस अलग चीज़ है

पुलिस धारा 35(3) BNSS (पहले धारा 41A CrPC) के तहत हाज़िरी का नोटिस भेज सकती है, जो सात साल तक की सज़ा वाले अपराध में, जहाँ गिरफ़्तारी ज़रूरी नहीं, आपको पूछताछ के लिए थाने बुलाता है। हाज़िर होकर सहयोग करें तो गिरफ़्तारी नहीं होनी चाहिए, जब तक अधिकारी नए कारण दर्ज न करे। यह पुलिस का काग़ज़ है, अदालत का नहीं। विस्तार के लिए धारा 35 के नोटिस पर हमारा लेख देखें।

नज़रअंदाज़ करने पर क्या होता है

• अदालती समन को नज़रअंदाज़ करने पर आमतौर पर वारंट जारी होता है। क़ानूनी रूप से बाध्य होते हुए जानबूझकर हाज़िर न होना धारा 208 BNS के तहत ख़ुद अपराध हो सकता है, और अदालत में ख़ुद हाज़िर होने के समन पर छह महीने तक की सज़ा है।
• वारंट से बचने के लिए कोई छिप रहा हो तो अदालत उद्घोषणा प्रकाशित कर सकती है, जिसमें कम से कम 30 दिन के भीतर हाज़िर होने को कहा जाता है (धारा 84 BNSS), और संपत्ति की कुर्की (attachment) का आदेश दे सकती है (धारा 85 BNSS)।
• उद्घोषणा के बाद हाज़िर न होना धारा 209 BNS के तहत अलग अपराध है, जिसमें तीन साल तक की सज़ा है, और उद्घोषित अपराधी (proclaimed offender) घोषित होने पर सात साल तक।

क़दम दर क़दम

1. काग़ज़ ध्यान से पढ़ें। अदालत का नाम, केस नंबर और प्रकार (जैसे आपराधिक शिकायत मामले के लिए "CC"), तारीख़, और आपको गवाह बुलाया गया है या आरोपी, यह नोट करें।
2. असली है या नहीं, जाँचें। केस नंबर ecourts.gov.in या eCourts मोबाइल ऐप पर खोजें, या अदालत के दफ़्तर में फ़ोन करें। संदिग्ध संदेश में दिए नंबर पर कभी कॉल न करें।
3. पावती पर दस्तख़त करें। असली समन पर दस्तख़त से कुछ क़बूल नहीं होता। तामील की तारीख़ नोट करें।
4. तारीख़ से पहले वकील से मिलें। पैसे न हों तो 15100 पर कॉल करें या ज़िला अदालत परिसर में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) जाएँ।
5. तारीख़ पर हाज़िर हों। सचमुच न जा सकें तो वकील कारण और सबूत (मेडिकल सर्टिफ़िकेट, यात्रा टिकट) के साथ छूट की अर्ज़ी दे सकता है।
6. वारंट पहले ही जारी हो गया हो, तो जल्दी करें। वकील वारंट वापस लेने (recall) या रद्द करने की अर्ज़ी दे सकता है, आमतौर पर हाज़िर होने के वचन के साथ, और आप अदालत में समर्पण (surrender) करके उसी दिन ज़मानत माँग सकते हैं।