भारत में क़ैदियों के अधिकार: परिवार के लिए गाइड

जेल की सज़ा किसी इंसान की घूमने-फिरने की आज़ादी छीनती है। उसकी इंसानियत नहीं छीनती। भारतीय अदालतें साफ़ कह चुकी हैं कि मौलिक अधिकार जेल के फाटक पर ख़त्म नहीं होते। यह लेख बताता है कि ये अधिकार क्या हैं, राज्य-दर-राज्य क्या अलग है, और क़ैदी या उसका परिवार इनका इस्तेमाल कैसे करे।

अदालतों ने क्या कहा है

Sunil Batra v. Delhi Administration (1978) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क़ैदियों के मौलिक अधिकार बने रहते हैं और जेलों में क्रूरता रोकने के लिए अदालतें दख़ल दे सकती हैं। Charles Sobhraj v. Superintendent, Central Jail, Tihar (1978) में उसने कहा कि क़ैदियों के पास सभी अधिकार रहते हैं, सिवाय उनके जो क़ानूनी क़ैद की वजह से ज़रूरी तौर पर चले जाते हैं। Prem Shankar Shukla v. Delhi Administration (1980) में कहा कि हथकड़ी अपवाद होनी चाहिए, नियम नहीं।

Sukanya Shantha v. Union of India (2024) में कोर्ट ने जेल मैनुअल के उन नियमों को रद्द किया जो सफ़ाई या रसोई का काम जाति के आधार पर बाँटते थे, या जाति या जनजाति के आधार पर क़ैदियों को "आदतन अपराधी" मानकर अलग रखते थे। उसने सभी राज्यों को मैनुअल बदलने और जेल रजिस्टरों से जाति का कॉलम हटाने का निर्देश दिया।

जेल के नियम कौन बनाता है

जेलें राज्य का विषय हैं, इसलिए हर राज्य का अपना जेल अधिनियम, नियम और मैनुअल है। कई राज्यों में आज भी कारागार अधिनियम, 1894 आधार है। केंद्र सरकार ने राज्यों के अपनाने के लिए मॉडल जेल मैनुअल (2016) और मॉडल कारागार एवं सुधार सेवा अधिनियम, 2023 भेजा है, और अपनाना अलग-अलग है। इसलिए मुलाक़ात का समय, फ़ोन कॉल, पैरोल और सज़ा में छूट (remission) राज्य-दर-राज्य अलग हैं। जेल से उसके नियम माँगें, या राज्य के कारागार विभाग की वेबसाइट देखें।

हर क़ैदी के पास बने रहने वाले अधिकार

• गरिमा और सुरक्षा। न यातना, न क्रूर सज़ा, न अपमानजनक व्यवहार। एकांत क़ैद (solitary confinement) और बेड़ियाँ सिर्फ़ बहुत सीमित मामलों में, और अदालतों ने इन्हें सख़्ती से सीमित किया है।
• स्वास्थ्य। पर्याप्त भोजन, साफ़ पानी, स्वच्छता और इलाज। गंभीर रूप से बीमार क़ैदी को बाहर के अस्पताल भेजा जा सकता है, और बीमारी अंतरिम ज़मानत का आधार हो सकती है।
• क़ानूनी सहायता। पैसे न हों तो मुफ़्त वकील (अनुच्छेद 39A)। हर जेल में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) का क़ानूनी सहायता क्लिनिक होना चाहिए, जहाँ पैरा-लीगल वॉलंटियर ज़मानत और अपील की अर्ज़ियाँ बनाने में मदद करते हैं।
• समानता। जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं (अनुच्छेद 14)।
• परिवार से संपर्क। चिट्ठियाँ, मुलाक़ात, और फ़ोन या वीडियो कॉल, राज्य के नियमों के अनुसार। कई जेलें अब राष्ट्रीय कारागार सूचना पोर्टल पर ई-मुलाक़ात से मुलाक़ात की बुकिंग लेती हैं।
• मज़दूरी। काम करने वाले क़ैदियों को मज़दूरी मिलनी चाहिए। State of Gujarat v. High Court of Gujarat (1998) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि श्रम करने वाले क़ैदी उचित मज़दूरी के हक़दार हैं।
• अपील। दोषी को फ़ैसले की मुफ़्त कॉपी मिलनी चाहिए और वह अपील कर सकता है; क़ानूनी सहायता वकील जेल से ही अपील दाख़िल कर सकता है।
• पैरोल और फ़र्लो। पारिवारिक आपात स्थिति में, या सज़ा का कुछ हिस्सा काटने के बाद, राज्य के नियमों के तहत अस्थायी रिहाई। अधीक्षक को लिखित अर्ज़ी दें; मना होने पर हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।

महिला क़ैदियों को अलग रखा जाना चाहिए और महिला कर्मचारी ही उनकी निगरानी करें। ज़्यादातर राज्यों के नियमों में छह साल तक का बच्चा माँ के साथ रह सकता है। गर्भवती क़ैदी इलाज की हक़दार हैं, और अदालतों ने प्रसव के लिए ज़मानत या सज़ा का निलंबन दिया है।

विचाराधीन क़ैदी: धारा 479 BNSS का रिहाई का अधिकार

भारत की जेलों में हर चार में से लगभग तीन क़ैदी विचाराधीन हैं। धारा 479 BNSS (पहले धारा 436A CrPC, अब ज़्यादा व्यापक) कहती है कि जिस विचाराधीन क़ैदी ने अपराध की अधिकतम सज़ा का आधा समय हिरासत में बिता लिया है, उसे बॉन्ड पर छोड़ना होगा, और पहली बार के आरोपी (जिसे पहले कभी सज़ा न हुई हो) को अधिकतम का एक-तिहाई बिताने पर। यह मौत या उम्रक़ैद की सज़ा वाले अपराधों पर, या जहाँ एक से ज़्यादा मामले लंबित हों, लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2024 में कहा कि यह नियम सभी विचाराधीन क़ैदियों पर लागू है, 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों में भी, और जेल अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे पात्र क़ैदियों की पहचान करके ख़ुद अर्ज़ी दें।

क़ैदी क्या नहीं कर सकते

धारा 62(5), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत क़ैदी, चाहे दोषी हों या विचाराधीन, वोट नहीं दे सकते, हालाँकि निवारक निरोध (preventive detention) में रखे व्यक्ति डाक मतपत्र से वोट दे सकते हैं। दोषी व्यक्ति सेवा नियमों के तहत सरकारी नौकरी जैसे कुछ लाभ भी खो सकता है।

क़दम दर क़दम: शिकायत कैसे करें

1. जेल अधीक्षक को लिखें। हर जेल में शिकायत पेटी या शिकायत रजिस्टर होता है। शिकायत छोटी और तारीख़ सहित रखें; परिवार का सदस्य कॉपी रजिस्टर्ड डाक से भेज सकता है।
2. विज़िटिंग जज को बताएँ। न्यायिक अधिकारी और ज़िला जज समय-समय पर जेल का दौरा करते हैं। क़ैदी सीधे उनसे शिकायत कर सकते हैं।
3. जेल के क़ानूनी सहायता क्लिनिक का इस्तेमाल करें या DLSA सचिव (दफ़्तर ज़िला अदालत परिसर में) को लिखें। परिवार 15100 पर कॉल कर सकता है।
4. मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय या राज्य मानवाधिकार आयोग दुर्व्यवहार, इलाज न मिलने और हिरासत में मौत की जाँच कर सकता है। शिकायत ऑनलाइन या डाक से की जा सकती है।
5. हाई कोर्ट। अदालतों ने क़ैदियों की चिट्ठियों को याचिका माना है। वकील अनुच्छेद 226 के तहत इलाज, पैरोल, तबादले या मुआवज़े के लिए रिट याचिका भी दायर कर सकता है।