एफ़आईआर कैसे दर्ज कराएँ, और पुलिस मना करे तो क्या करें

आपके साथ लूट, ठगी, मारपीट या धमकी हुई है और कोई कहता है "एफ़आईआर करवाओ"। यह लेख बताता है कि इसका मतलब क्या है, पुलिस क़ानूनन क्या करने को बाध्य है, और काउंटर पर बैठा अफ़सर मना कर दे तो क्या करें।

एफ़आईआर क्या है

फ़र्स्ट इन्फ़ॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) वह पहला लिखित रिकॉर्ड है जो पुलिस तब बनाती है जब उसे किसी संज्ञेय अपराध (cognizable offence) की सूचना मिलती है। संज्ञेय अपराध इतना गंभीर होता है कि पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है और बिना अदालत की इजाज़त जाँच शुरू कर सकती है। चोरी, लूट, सेंधमारी, चोट पहुँचाने वाली मारपीट, ठगी, आपराधिक धमकी, अपहरण, बलात्कार और हत्या, सब संज्ञेय हैं।

एफ़आईआर अपराध का सबूत नहीं है। यह वह चाबी है जिससे पुलिस की जाँच शुरू होती है। इसका नंबर ही आप बैंक, बीमा कंपनी, दफ़्तर और अदालत में बताएँगे।

असंज्ञेय (non-cognizable) अपराध में (छोटे मामले, जैसे साधारण गाली-गलौज या बिना चोट की धक्का-मुक्की) पुलिस एफ़आईआर दर्ज नहीं करती। वह आपकी सूचना रजिस्टर में लिखती है और आपको मजिस्ट्रेट के पास भेजने की पर्ची देती है, जो पुलिस को जाँच का निर्देश दे सकते हैं धारा 174 BNSS।

क़ानून क्या कहता है

1 जुलाई 2024 से एफ़आईआर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत दर्ज होती है, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ली है। मुख्य धारा है धारा 173 BNSS (पहले धारा 154 CrPC)।

• कोई भी थाना। संज्ञेय अपराध की सूचना किसी भी थाने के प्रभारी अधिकारी को दी जा सकती है, "चाहे अपराध किसी भी इलाक़े में हुआ हो" धारा 173(1) BNSS। यही ज़ीरो एफ़आईआर (Zero FIR) है: थाना उसे "0" नंबर से दर्ज करता है और सही थाने को भेज देता है। आपको पहले सही थाना ढूँढकर जाने की ज़रूरत नहीं।
• मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक। आप ख़ुद जाकर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (ईमेल, राज्य पुलिस का ऐप या पोर्टल) से सूचना दे सकते हैं। मौखिक सूचना लिखकर, आपको पढ़कर सुनाकर, आपके दस्तख़त लिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सूचना तीन दिन के अंदर आपके दस्तख़त होने पर रिकॉर्ड में आती है।
• मुफ़्त कॉपी, तुरंत। आपको या पीड़ित को एफ़आईआर की कॉपी बिना देरी और बिना शुल्क दी जानी चाहिए धारा 173(2) BNSS।
• महिलाएँ और दिव्यांग व्यक्ति। कुछ यौन अपराधों और महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराधों में सूचना महिला पुलिस अधिकारी दर्ज करती है। मानसिक या शारीरिक दिव्यांग व्यक्ति की सूचना उसके घर या उसकी पसंद की जगह पर, दुभाषिए या विशेष शिक्षक की मौजूदगी में और वीडियो पर दर्ज की जा सकती है धारा 173(1) BNSS।
• प्रारंभिक जाँच। जिन अपराधों में 3 साल से 7 साल से कम की सज़ा है, उनमें थाना प्रभारी, पुलिस उपाधीक्षक (DSP) या उससे ऊपर के अधिकारी की अनुमति से, पहले प्रारंभिक जाँच (preliminary enquiry) कर सकता है कि प्रथम दृष्टया (prima facie, यानी ऊपरी तौर पर) मामला बनता है या नहीं। यह 14 दिन में पूरी होनी चाहिए धारा 173(3) BNSS। यह BNSS में नया है; पुराने क़ानून में सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी (2014) में ऐसी जाँच बहुत सीमित मामलों में ही मानी थी, और इस नई शक्ति के दायरे पर अदालतों में बहस जारी है।
• प्रगति की सूचना। पुलिस को सूचना देने वाले या पीड़ित को 90 दिन के अंदर जाँच की प्रगति बतानी होगी, इलेक्ट्रॉनिक तरीक़े से भी धारा 193 BNSS।

ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2014) का सिद्धांत आज भी लागू है: अगर सूचना से संज्ञेय अपराध का पता चलता है तो एफ़आईआर दर्ज करना अनिवार्य है। पुलिस पहले यह नहीं परख सकती कि आपकी बात सच है या नहीं।

क़दम दर क़दम: एफ़आईआर दर्ज कराना

1. नज़दीकी थाने जाएँ (कोई भी थाना चलेगा) और ड्यूटी अफ़सर या थाना प्रभारी (SHO) से मिलें। पहचान पत्र और फ़ोन साथ रखें। हो सके तो किसी को साथ ले जाएँ।
2. जो हुआ, क्रम से बताएँ: तारीख़, समय, जगह, क्या किया गया, किसने (नाम या हुलिया), किसने देखा, क्या गया या टूटा। सिर्फ़ तथ्य बताएँ। जो नहीं पता, उसके बारे में अंदाज़ा न लगाएँ, "पता नहीं" कहें।
3. लिखित शिकायत दें अगर तैयार है। दो कॉपी ले जाएँ: एक पर थाने की प्राप्ति मुहर, तारीख़ और डायरी नंबर लगवाकर अपने पास रखें। यही सबूत है कि आपने सूचना दी थी।
4. दस्तख़त से पहले एफ़आईआर पढ़ें। तारीख़, समय, जगह, नाम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की लगाई गई धाराएँ जाँचें। कुछ ग़लत हो तो दस्तख़त से पहले सुधरवाएँ।
5. मुफ़्त कॉपी लें और एफ़आईआर नंबर, थाने का नाम, जाँच अधिकारी (IO) का नाम और फ़ोन नंबर नोट करें।
6. फ़ोन या दस्तावेज़ खो जाने पर (न कोई आरोपी, न अपराध) कई राज्य एफ़आईआर की जगह ऑनलाइन "गुमशुदगी रिपोर्ट" स्वीकार करते हैं; राज्य पुलिस की वेबसाइट देखें। खोया फ़ोन sancharsaathi.gov.in पर ब्लॉक भी कराएँ।

अगर पुलिस मना कर दे

मना करने के बहाने जाने-पहचाने हैं: "यह हमारा इलाक़ा नहीं", "यह सिविल झगड़ा है", "सबूत लेकर आओ", "आपस में निपटा लो"। संज्ञेय शिकायत पर इनमें से कोई भी क़ानूनी आधार नहीं है। नीचे दी सीढ़ी चढ़ें। हर क़दम एक काग़ज़ी रिकॉर्ड बनाता है जो अगले क़दम में काम आता है।

1. विनम्रता से लिखित इनकार माँगें, या कम से कम अपने आने की रोज़नामचा (GD) प्रविष्टि का नंबर। अफ़सर का नाम, पद, तारीख़ और समय नोट करें।
2. इलेक्ट्रॉनिक शिकायत आज़माएँ: राज्य पुलिस पोर्टल पर, या SHO और ज़िला पुलिस को ईमेल से, ताकि तारीख़ वाला रिकॉर्ड बने।
3. पुलिस अधीक्षक को लिखें (शहरों में पुलिस उपायुक्त, DCP), रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से, अपनी शिकायत साथ लगाकर धारा 173(4) BNSS। डाक की रसीद और ट्रैकिंग पेज संभालें। अगर SP संतुष्ट हों कि संज्ञेय अपराध बनता है, तो वे ख़ुद जाँच करते हैं या किसी अधीनस्थ अधिकारी को निर्देश देते हैं।
4. न्यायिक मजिस्ट्रेट को अर्ज़ी दें धारा 175(3) BNSS (पहले धारा 156(3) CrPC) के तहत। अर्ज़ी के साथ शपथपत्र (affidavit) ज़रूरी है और उसमें दिखाएँ कि आप पहले थाने और SP के पास गए थे। मजिस्ट्रेट पुलिस का पक्ष सुनकर एफ़आईआर दर्ज करने और जाँच का आदेश दे सकते हैं। मुफ़्त क़ानूनी सहायता का वकील (15100) यह अर्ज़ी तैयार कर सकता है।