प्रेस की आज़ादी: पाठक के अधिकार और मीडिया की शिकायत कैसे करें

जब कोई अखबार अस्पताल का घोटाला उजागर करता है या स्थानीय रिपोर्टर दिखाता है कि पुल घटिया सामग्री से बना, तो फ़ायदा आपको होता है, भले ही आप उस पत्रकार से कभी न मिलें। प्रेस की आज़ादी सिर्फ़ पत्रकार का अधिकार नहीं है। यह आपके जानने, राय बनाने और सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लेने के अधिकार से जुड़ी है।

संविधान क्या कहता है

प्रेस की आज़ादी अनुच्छेद 19(1)(a), वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, में पढ़ी जाती है और अनुच्छेद 19(2) के उन्हीं उचित प्रतिबंधों के अधीन है: भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता, अदालत की अवमानना, मानहानि और अपराध के लिए उकसाना। कुछ ऐतिहासिक फ़ैसले:

• Romesh Thappar v. State of Madras (1950): एक पत्रिका के राज्य में प्रवेश पर रोक रद्द की गई; प्रसार की आज़ादी प्रेस की आज़ादी का हिस्सा है।
• Sakal Papers v. Union of India (1962): सरकार अखबार के पन्नों की संख्या या क़ीमत को इस तरह नियंत्रित नहीं कर सकती कि उसका प्रसार घटे।
• Indian Express Newspapers v. Union of India (1985): अखबारों को पंगु करने वाले कर प्रेस की आज़ादी का उल्लंघन कर सकते हैं।
• Madhyamam Broadcasting v. Union of India (2023): कोर्ट ने चैनल MediaOne को लाइसेंस देने से इनकार रद्द किया और कहा कि सरकारी नीति पर आलोचनात्मक विचारों को "सत्ता-विरोधी" कहकर ऐसी कार्रवाई को सही नहीं ठहराया जा सकता, और राज्य ऐसी सीलबंद सामग्री पर भरोसा नहीं कर सकता जो दूसरा पक्ष कभी न देखे।

प्रेस पर सीमाएँ

पत्रकार को भी किसी और की तरह मानहानि (धारा 356 BNS), अदालत की अवमानना, अश्लीलता, या हिंसा या समूहों में दुश्मनी भड़काने वाली बात के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है। कुछ सुरक्षाएँ विशेष हैं। बलात्कार या अन्य यौन अपराधों की पीड़िता की पहचान प्रकाशित नहीं की जा सकती (धारा 72 BNS, पहले धारा 228A IPC), और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत क़ानून से संघर्षरत बच्चे या बाल पीड़ित की पहचान उजागर नहीं की जा सकती। अदालतों ने "मीडिया ट्रायल" के ख़िलाफ़ भी चेताया है जो फ़ैसले से पहले अभियुक्त को दोषी दिखाता है।

प्रेस की आज़ादी झूठ बोलने की आज़ादी नहीं है। संविधान ईमानदार रिपोर्टिंग और राय की रक्षा करता है, उस रिपोर्टिंग की भी जो सरकार को असहज लगे; वह किसी असली व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने वाले जानबूझकर झूठे बयानों की रक्षा नहीं करता।

कौन किसे नियंत्रित करता है

• अखबार और पत्रिकाएँ: प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत बनी वैधानिक संस्था भारतीय प्रेस परिषद प्रिंट मीडिया के ख़िलाफ़ शिकायतें और प्रेस की आज़ादी पर ख़तरे की पत्रकारों की शिकायतें सुनती है। अधिनियम के तहत वह प्रकाशन को चेतावनी दे सकती है, फटकार या निंदा कर सकती है और अपना निष्कर्ष छापने का निर्देश दे सकती है, पर किसी पर जुर्माना या जेल नहीं कर सकती।
• पंजीकरण: प्रेस और पत्र-पत्रिका पंजीकरण अधिनियम, 2023 ने 1 मार्च 2024 से 1867 के अधिनियम की जगह ली। शीर्षक प्रेस सेवा पोर्टल के ज़रिए प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास ऑनलाइन पंजीकृत होते हैं।
• टीवी समाचार: चैनलों को केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियमों के कार्यक्रम संहिता (Programme Code) का पालन करना होता है। शिकायत पहले चैनल को, फिर उसकी स्व-नियामक संस्था को (ज़्यादातर समाचार चैनल किसी एक के सदस्य हैं), और फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को।
• डिजिटल समाचार: सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत हर प्रकाशक को शिकायत अधिकारी नामित कर 15 दिन में जवाब देना होता है, ऊपर स्व-नियामक संस्था और सरकारी निगरानी समिति है। इन नियमों के कुछ हिस्सों को अदालत में चुनौती दी गई है, इसलिए स्थिति बदल सकती है।

क़दम दर क़दम: कोई ख़बर आपके साथ ग़लत करे तो

1. सबूत सँभालें। छपा पन्ना या तारीख़ वाला स्क्रीनशॉट, URL और प्रसारण का समय रखें।
2. कुछ दिनों के भीतर संपादक को लिखें। ठीक-ठीक बताएँ कि कौन-से वाक्य झूठे या अनुचित हैं, अपने सबूत दें, और सुधार या समान प्रमुखता से अपना जवाब छापने की माँग करें। ईमेल और रजिस्टर्ड डाक से भेजें।
3. ऊपर जाएँ। प्रिंट के लिए अपने पत्र और संपादक के जवाब या चुप्पी की प्रतियों के साथ भारतीय प्रेस परिषद में शिकायत करें। उसके नियम प्रकाशन की तारीख़ से छोटी समय-सीमा तय करते हैं, दैनिक के लिए लगभग दो महीने और अन्य पत्रिकाओं के लिए चार महीने, इसलिए इंतज़ार न करें। TV के लिए चैनल की स्व-नियामक संस्था; वेबसाइट के लिए उसके शिकायत अधिकारी के पास।
4. मानहानि पर विचार करें। रिपोर्ट झूठी है और आपको नुकसान पहुँचा है तो वकील क़ानूनी नोटिस भेज सकता है और हर्जाने का दीवानी मुक़दमा या धारा 356 BNS में आपराधिक शिकायत दायर कर सकता है। सच, निष्पक्ष टिप्पणी और सद्भाव में सार्वजनिक कार्यवाही की रिपोर्टिंग बचाव हैं, इसलिए पहले अपना मामला ईमानदारी से आँकें।

अगर आप धमकी झेल रहे पत्रकार हैं

1. हर धमकी रिकॉर्ड करें, तारीख़, नंबर, स्क्रीनशॉट या रिकॉर्डिंग सहित, और बैकअप रखें।
2. तुरंत पुलिस में शिकायत करें; हिंसा की धमकी पर 112 पर कॉल करें। FIR की प्रति माँगें। थाना मना करे तो पुलिस अधीक्षक और प्रेस परिषद को लिखें।
3. संपादक और प्रेस संगठनों को बताएँ ताकि धमकी आपसे आगे भी रिकॉर्ड में रहे।
4. किसी ख़बर पर आपके ख़िलाफ़ FIR हो तो कुछ भी डिलीट न करें, उसी दिन वकील करें, और मामला निष्पक्ष रिपोर्टिंग को निशाना बनाता हो तो हाई कोर्ट से उसे रद्द करने को कहें। क़ानूनी सहायता के लिए 15100 पर कॉल करें।