सरकार से जानकारी लेने के लिए आरटीआई का इस्तेमाल करें
असरदार RTI कैसे लिखें: ₹10 फ़ीस, 30 दिन और 48 घंटे की समय सीमा, 2025 के संशोधन के बाद छूटें, पहली और दूसरी अपील, और जुर्माना।
संक्षेप में
- कोई भी नागरिक किसी भी लोक प्राधिकरण (public authority) से उसके पास मौजूद जानकारी माँग सकता है। वजह बताना ज़रूरी नहीं धारा 6(2) RTI अधिनियम।
- लोक सूचना अधिकारी (PIO) को लिखें, ₹10 फ़ीस दें (केंद्रीय दफ़्तर; राज्य अपनी फ़ीस तय करते हैं; ग़रीबी रेखा से नीचे हों तो मुफ़्त) और रसीद रखें।
- जवाब 30 दिन में आना चाहिए; जान या आज़ादी का सवाल हो तो 48 घंटे में धारा 7(1) RTI अधिनियम। देर हो तो जानकारी मुफ़्त देनी होगी धारा 7(6)।
- जवाब न आए या ख़राब आए: 30 दिन में वरिष्ठ अधिकारी को पहली अपील, फिर 90 दिन में सूचना आयोग को दूसरी अपील धारा 19।
- केंद्रीय दफ़्तरों के लिए ऑनलाइन आवेदन: rtionline.gov.in।
आपकी पेंशन की फ़ाइल एक साल से "प्रक्रिया में" है। बाहर की सड़क काग़ज़ पर बन गई, ज़मीन पर नहीं। सरकारी नौकरी की सूची निकली और आप जानना चाहते हैं कि नंबर कैसे दिए गए। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 आपको सीधे दफ़्तर से पूछने का हक़ देता है और एक नामित अधिकारी को समय सीमा में जवाब देने को बाध्य करता है। यह लेख बताता है कि नतीजा देने वाला आवेदन कैसे लिखें, और अनदेखी हो तो क्या करें।
क्या माँग सकते हैं, और किससे
"सूचना" का मतलब है किसी भी रूप में कोई भी सामग्री: रिकॉर्ड, दस्तावेज़, फ़ाइल नोटिंग, ईमेल, राय, रिपोर्ट, परिपत्र, अनुबंध, नमूने और कंप्यूटर में रखा डेटा धारा 2(f) RTI अधिनियम। आप प्रमाणित प्रतियाँ माँग सकते हैं, फ़ाइलों का निरीक्षण कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं और सामग्री के नमूने ले सकते हैं धारा 2(j)।
"लोक प्राधिकरण" वह निकाय है जो संविधान, किसी क़ानून या सरकारी आदेश से बना हो, और वह भी जो सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या पर्याप्त वित्तपोषण में हो, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, विश्वविद्यालय, नगरपालिका, पंचायत और सरकार से बड़ी रक़म पाने वाले NGO धारा 2(h)। निजी कंपनियाँ सीधे इसमें नहीं आतीं, पर उनके बारे में नियामक के पास मौजूद जानकारी अक्सर आती है।
क्या नहीं मिल सकता धारा 8: जो राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश संबंधों को नुक़सान पहुँचाए, जिस पर अदालत की रोक हो, फ़ैसले से पहले का कैबिनेट पेपर हो, व्यापारिक गोपनीयता या तीसरे पक्ष का व्यावसायिक राज़ हो, या किसी की जान ख़तरे में डाले। किसी तीसरे व्यक्ति की निजी जानकारी भी छूट में है। नवंबर 2025 तक इस छूट पर जनहित की कसौटी लागू होती थी; डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ने 13 नवंबर 2025 से धारा 8(1)(j) में संशोधन करके वह संतुलन हटा दिया। 2026 में आयोग संशोधित धारा को कैसे लागू करते हैं, यह अभी तय हो रहा है और इसे अदालत में चुनौतियाँ लंबित हैं, इसलिए "निजी जानकारी" कहकर ज़्यादा इनकार की उम्मीद रखें और अपील में जनहित की दलील फिर भी दें। दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध ख़ुफ़िया और सुरक्षा एजेंसियाँ बाहर हैं, सिवाय भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के धारा 24।
समय और पैसे पर क़ानून क्या कहता है
- फ़ीस: केंद्र सरकार के दफ़्तरों के लिए आवेदन के साथ ₹10, नक़द, डिमांड ड्राफ़्ट, पोस्टल ऑर्डर या ऑनलाइन; प्रतियों के लिए ₹2 प्रति A4 पन्ना और ₹50 प्रति डिस्केट या CD (RTI नियम, 2012)। राज्य अपनी फ़ीस तय करते हैं, आम तौर पर मिलती-जुलती। ग़रीबी रेखा से नीचे का व्यक्ति कुछ नहीं देता धारा 7(5); BPL कार्ड की कॉपी लगाएँ।
- PIO को आवेदन मिलने के दिन से 30 दिन में जवाब धारा 7(1)। डाकघर में सहायक PIO के ज़रिए दिया हो तो 5 दिन और धारा 5(2)। जानकारी किसी तीसरे पक्ष से जुड़ी हो तो 40 दिन तक धारा 11।
- जानकारी किसी की जान या आज़ादी से जुड़ी हो तो 48 घंटे, जैसे किसी लापता व्यक्ति का हिरासत रिकॉर्ड या ज़रूरी मेडिकल फ़ाइल।
- ग़लत दफ़्तर? PIO को 5 दिन में आवेदन सही लोक प्राधिकरण को भेजकर आपको बताना होगा धारा 6(3)।
- मानी हुई मनाही: समय सीमा में जवाब न आना इनकार माना जाता है और आप अपील कर सकते हैं धारा 7(2)। देर से दी जानकारी मुफ़्त देनी होगी धारा 7(6)।
- जुर्माना: सूचना आयोग PIO पर देरी के हर दिन के ₹250, अधिकतम ₹25,000 का जुर्माना लगा सकता है और अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफ़ारिश कर सकता है धारा 20।
क़दम दर क़दम: असरदार आवेदन कैसे लिखें
- सही दफ़्तर और PIO ढूँढें। हर लोक प्राधिकरण को अपने PIO का नाम-पता प्रकाशित करना होता है धारा 4; विभाग की वेबसाइट पर "RTI" देखें। पक्का न हो तो उस दफ़्तर के "लोक सूचना अधिकारी" के नाम लिखें जिसके पास फ़ाइल है; ग़लत हो तो उन्हें भेजना होगा।
- छोटा लिखें। शीर्षक "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन", आपका नाम और डाक पता (और कोई निजी ब्योरा ज़रूरी नहीं), और क्रमांकित सवाल।
- राय नहीं, रिकॉर्ड माँगें। "आवेदन संख्या 123 दिनांक 2 मार्च 2026 पर फ़ाइल नोटिंग की प्रमाणित प्रति दें" काम करता है। "मेरी फ़ाइल क्यों नहीं बढ़ी?" एक लाइन का जवाब बुलाता है। माँगें "वर्तमान स्थिति, फ़ाइल किस अधिकारी के पास लंबित है, और उनके पास किस तारीख़ को पहुँची"।
- एक विषय और गिने-चुने बिंदु रखें। अलग विषय अलग आवेदन में।
- फ़ीस दें और सबूत रखें। ऑनलाइन: केंद्रीय मंत्रालयों और कई केंद्रीय निकायों के लिए rtionline.gov.in, जहाँ ईमेल से पंजीकरण संख्या मिलती है। डाक से: रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट, पोस्टल ऑर्डर साथ; ट्रैकिंग पर्ची रखें। ख़ुद जाकर: डायरी नंबर वाली पावती लें।
- प्राप्ति से 30 दिन गिनें। जवाब में अतिरिक्त नक़ल शुल्क माँगा जाए तो दें; माँग और आपके भुगतान के बीच 30 दिन की गिनती रुकी रहती है।
- मना हो, देर हो या गोलमोल जवाब हो, तो पहली अपील करें, जवाब या समय सीमा के 30 दिन के अंदर, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (उसी विभाग का वरिष्ठ अधिकारी) को धारा 19(1)। आवेदन, डाक का सबूत और जवाब लगाएँ, और लिखें कि क्या नहीं दिया गया। केंद्रीय पहली अपील में कोई फ़ीस नहीं। उन्हें 30 दिन में फ़ैसला करना है, जो 45 तक बढ़ सकता है।
- फिर दूसरी अपील, पहली अपील के फ़ैसले या समय सीमा के 90 दिन के अंदर, केंद्रीय सूचना आयोग (cic.gov.in) या राज्य सूचना आयोग को धारा 19(3)। PIO ही न हो या आपको रोका गया हो तो आयोग में धारा 18 के तहत शिकायत भी कर सकते हैं।
जयपुर के सेवानिवृत्त बस कंडक्टर महेश ने 14 महीने पहले पेंशन आदेश में सुधार का आवेदन दिया था और तब से "अगले हफ़्ते आना" सुनते आ रहे हैं। वे परिवहन निगम के PIO को RTI भेजते हैं और माँगते हैं: (1) अपने आवेदन पर सभी नोटिंग की प्रमाणित प्रतियाँ, (2) फ़ाइल किस अधिकारी के पास कब से लंबित है, उसका नाम-पद, और (3) ऐसे सुधार के लिए निगम की तय समय सीमा। वे ₹10 का पोस्टल ऑर्डर लगाकर स्पीड पोस्ट से भेजते हैं। तीन हफ़्ते में नोटिंग मिल जाती हैं, जिनसे पता चलता है कि फ़ाइल नौ महीने एक ही क्लर्क के पास पड़ी रही। RTI के जवाब की समय सीमा से पहले ही उनका सुधरा आदेश आ जाता है। अपील की ज़रूरत नहीं पड़ी।
ये तैयार रखें
- आवेदन की कॉपी, फ़ीस की रसीद या पोस्टल ऑर्डर नंबर, और डाक की ट्रैकिंग पर्ची या ऑनलाइन पंजीकरण संख्या।
- जिन फ़ाइलों, आवेदनों या टेंडरों के बारे में पूछ रहे हैं, उनके संदर्भ नंबर और तारीख़ें।
- फ़ीस छूट माँग रहे हों तो BPL कार्ड की कॉपी।
- अपील के लिए: PIO का जवाब (या नोट कि कोई जवाब नहीं आया), तारीख़ों की सूची, और एक पन्ने में क्या अब भी अनुत्तरित है।
RTI शिकायत पेटी नहीं है। PIO को मौजूद रिकॉर्ड देने हैं, आपकी समस्या हल करनी, "क्यों" के जवाब देने या नया डेटा बनाना नहीं। हर बिंदु को दस्तावेज़, आँकड़े या स्थिति की माँग के रूप में लिखें। और नाम-पते के अलावा कोई निजी ब्योरा या धमकी न जोड़ें; आपका आवेदन सार्वजनिक दस्तावेज़ है और क़ानून सिर्फ़ संपर्क की जानकारी माँगता है।
कहाँ जाएँ
- आवेदन: संबंधित दफ़्तर का PIO; केंद्रीय निकायों के लिए ऑनलाइन rtionline.gov.in; जहाँ उपलब्ध हों, राज्य के पोर्टल।
- पहली अपील: जवाब में या विभाग के RTI पेज पर नामित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी।
- दूसरी अपील या शिकायत: केंद्रीय निकायों के लिए केंद्रीय सूचना आयोग (cic.gov.in); राज्य निकायों के लिए आपका राज्य सूचना आयोग।
- मार्गदर्शन और नियम: rti.gov.in (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)।
- RTI लगाने पर धमकी या उत्पीड़न: पुलिस (112) और राज्य या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (14433); कई आयोग RTI उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा का हक़दार मानते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या बिना वजह बताए RTI लगा सकते हैं?
हाँ। RTI अधिनियम की धारा 6(2) कहती है कि आवेदक से यह नहीं पूछा जा सकता कि उसे जानकारी क्यों चाहिए, न ही संपर्क के लिए ज़रूरी से ज़्यादा निजी ब्योरा। वजह पर ज़ोर देने वाला PIO ग़ैर-क़ानूनी काम कर रहा है, और आप पहली अपील में यह लिख सकते हैं।
दफ़्तर 30 दिन में जवाब न दे तो क्या होता है?
इसे इनकार माना जाता है (धारा 7(2))। समय सीमा के 30 दिन के अंदर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास पहली अपील करें, और वह भी नाकाम रहे तो 90 दिन के अंदर सूचना आयोग में दूसरी अपील। समय सीमा के बाद दी गई जानकारी मुफ़्त देनी होगी, और आयोग PIO पर ₹250 प्रतिदिन, अधिकतम ₹25,000 का जुर्माना लगा सकता है।
क्या किसी निजी कंपनी या बैंक के बारे में पूछ सकते हैं?
कंपनी से सीधे नहीं, क्योंकि निजी निकाय लोक प्राधिकरण नहीं हैं। लेकिन उस नियामक या विभाग से पूछ सकते हैं जिसके पास उसकी जानकारी है, जैसे कंपनी रजिस्ट्रार, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, प्रदूषण बोर्ड या लाइसेंस देने वाला नगर निकाय। तीसरे पक्ष की व्यावसायिक जानकारी धारा 8(1)(d) के तहत रोकी जा सकती है, और PIO को धारा 11 के तहत तीसरे पक्ष से परामर्श करना होता है।
क्या अपनी फ़ाइल या परीक्षा की उत्तर पुस्तिका मिल सकती है?
हाँ। आपके अपने रिकॉर्ड "तीसरे पक्ष" की निजी जानकारी नहीं हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने CBSE बनाम आदित्य बंदोपाध्याय (2011) में माना कि जाँची गई उत्तर पुस्तिकाएँ ऐसी सूचना हैं जो परीक्षार्थी RTI अधिनियम के तहत पा सकता है। प्रमाणित प्रति माँगें और परीक्षा, रोल नंबर और विषय लिखें।
कितनी RTI लगा सकते हैं, कोई सीमा है?
कोई क़ानूनी सीमा नहीं। पर हर आवेदन एक विषय पर हो और इतना बड़ा न हो कि दफ़्तर का काम ठप हो जाए; धारा 7(9) के तहत PIO सिर्फ़ उस रूप में देने से मना कर सकता है जो संसाधनों को "अनुपात से ज़्यादा" खींचे, जानकारी देने से नहीं। साफ़, सटीक सवालों के जवाब सबसे अच्छे मिलते हैं।
यह लेख जागरूकता के लिए सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए किसी वकील से सलाह लें या मुफ़्त क़ानूनी सहायता के लिए 15100 पर कॉल करें।
