नौकरी से ग़लत तरीक़े से निकाला गया? आपके अधिकार और रास्ते

आपसे कहा गया कि कल से मत आना, कभी फ़ोन पर, कभी बिना कारण वाली चिट्ठी से। किराया, स्कूल फ़ीस और EMI नहीं रुकते। बहुत लोग मानते हैं कि भारत में मालिक किसी को भी, कभी भी निकाल सकता है। ज़्यादातर कामगारों के लिए यह क़ानून नहीं है। यह लेख बताता है कि बर्ख़ास्तगी कब ग़ैरक़ानूनी है, आपको कौन-सा पैसा मिलना ही चाहिए, और कहाँ जाना है।

किसे सुरक्षा मिलती है, किस क़ानून से

21 नवंबर 2025 से औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (IR संहिता) ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की जगह ले ली है। इसकी सबसे मज़बूत सुरक्षा "कर्मकार" (worker) के लिए है: जो भी वेतन पर शारीरिक, अकुशल, कुशल, तकनीकी, ऑपरेशनल, लिपिकीय (clerical) या पर्यवेक्षी (supervisory) काम करता है। दो समूह बाहर हैं: जो मुख्य रूप से प्रबंधकीय या प्रशासनिक काम करते हैं, और ₹18,000 महीने (या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ज़्यादा राशि) से अधिक कमाने वाले सुपरवाइज़र धारा 2(zr) IR संहिता। फ़ैसला आपके पद के नाम से नहीं, आपके असल रोज़ के काम से होता है।

अगर आप "कर्मकार" नहीं हैं (जैसे वरिष्ठ मैनेजर), तो आपके अधिकार मुख्य रूप से नियुक्ति पत्र, कंपनी की नीति और सिविल अदालत से आते हैं। आप फिर भी अनुबंध के तहत नोटिस वेतन, बकाया वेतन और हर्जाना माँग सकते हैं।

सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त सुरक्षा है: संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत किसी सिविल सेवक को बिना जाँच, जिसमें उसे आरोप बताए जाएँ और सुना जाए, बर्ख़ास्त या पदावनत नहीं किया जा सकता। उनका रास्ता आमतौर पर केंद्रीय या राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण है।

बर्ख़ास्तगी कब ग़ैरक़ानूनी है

1. बिना निष्पक्ष जाँच के कदाचार पर बर्ख़ास्तगी

अगर मालिक कहे कि आपने कुछ ग़लत किया (चोरी, ग़ैरहाज़िरी, अनुशासनहीनता), तो नैसर्गिक न्याय (natural justice, यानी आरोप जानने और अपनी बात रखने का हक़) के लिए ज़रूरी है: लिखित आरोप-पत्र (charge-sheet), जवाब का समय, और आमतौर पर घरेलू जाँच (domestic inquiry, यानी अंदरूनी सुनवाई) जिसमें आप सबूतों का जवाब दे सकें और मदद के लिए किसी साथी को ला सकें। इसके बिना बर्ख़ास्तगी ट्रिब्यूनल रद्द कर सकता है।

2. बिना नोटिस या मुआवज़े के छँटनी

छँटनी (retrenchment) का मतलब है सज़ा के अलावा किसी भी कारण से नौकरी ख़त्म करना: ख़र्च घटाना, विभाग बंद करना, "रीस्ट्रक्चरिंग"। इसमें सेवानिवृत्ति, अनुबंध के तहत बीमारी के कारण समाप्ति, या तय अवधि के अनुबंध का अपने आप ख़त्म होना शामिल नहीं। कम से कम एक साल लगातार सेवा वाले कर्मकार की छँटनी से पहले मालिक को धारा 70 IR संहिता:

• कारण बताते हुए एक महीने का लिखित नोटिस देना होगा, या उस महीने का वेतन देना होगा;
• हर पूरे साल की सेवा (और छह महीने से ज़्यादा के हिस्से) के लिए 15 दिन के औसत वेतन के बराबर छँटनी मुआवज़ा देना होगा;
• उपयुक्त सरकार को सूचना भेजनी होगी;
• आमतौर पर उस श्रेणी में "जो बाद में आया, वह पहले जाएगा" का नियम मानना होगा।

300 या अधिक कर्मकारों वाले कारख़ानों, खदानों और बाग़ानों में ले-ऑफ़, छँटनी या बंदी के लिए सरकार की पहले से अनुमति भी ज़रूरी है। संहिता के तहत छँटनी करने वाले मालिक को 15 दिन का अंतिम वेतन कर्मकार पुनर्कौशल कोष (re-skilling fund) में भी देना होता है, जिससे यह राशि 45 दिन के अंदर छँटनी हुए कर्मकार के खाते में जानी चाहिए।

3. ऐसी बर्ख़ास्तगी जो क़ानून पूरी तरह मना करता है

• किसी महिला को गर्भावस्था या मातृत्व अवकाश के कारण निकालना।
• यूनियन से जुड़ने या बनाने, या यौन उत्पीड़न की शिकायत करने पर सज़ा देना।
• जाति, धर्म, लिंग, विकलांगता जैसे आधार पर भेदभाव।
• धमकाकर "इस्तीफ़ा" लिखवाना: जो इस्तीफ़ा स्वेच्छा से नहीं दिया गया, उसे बर्ख़ास्तगी माना जा सकता है।

IR संहिता में तय अवधि का रोज़गार (fixed-term employment) वैध है, और अनुबंध का तय तारीख़ पर ख़त्म होना छँटनी नहीं है। लेकिन ऐसे कर्मकार को वही वेतन, घंटे और सुविधाएँ मिलनी चाहिए जो उसी काम के स्थायी कर्मकार को मिलती हैं, और सिर्फ़ क़ानून से बचने के लिए लगातार छोटे अनुबंध देने को चुनौती दी जा सकती है।

जो पैसा आपको मिलना ही चाहिए

आपने इस्तीफ़ा दिया हो, बर्ख़ास्त हुए हों या छँटनी हुई हो, मालिक को आख़िरी दिन से दो कार्य दिवसों में पूरा बकाया वेतन देना होगा धारा 17(2) वेतन संहिता। इसके अलावा देखें:

• जहाँ लागू हो, नोटिस वेतन और छँटनी मुआवज़ा।
• बची हुई अर्जित छुट्टी का नक़दीकरण (leave encashment), आपकी शर्तों और क़ानून के अनुसार।
• सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत ग्रेच्युटी, आमतौर पर पाँच साल लगातार सेवा के बाद (तय अवधि वाले कर्मचारियों को एक साल बाद)।
• आपका भविष्य निधि (PF): UAN से EPFO पोर्टल पर निकालें या अगली नौकरी में ट्रांसफ़र करें।
• रिलीविंग लेटर और अनुभव प्रमाणपत्र। दबाव डालने के लिए इन्हें रोका नहीं जा सकता।

क़दम दर क़दम: बर्ख़ास्तगी को चुनौती

1. लिखित में लीजिए। HR को ईमेल या चिट्ठी लिखकर बर्ख़ास्तगी पत्र, कारण और बकाये का हिसाब माँगें। कॉपी रखें। अगर आपने इस्तीफ़ा नहीं दिया, तो "इस्तीफ़ा" लिखे किसी काग़ज़ पर दस्तख़त न करें।
2. शिकायत उठाइए। 20 या ज़्यादा कर्मकारों वाले हर प्रतिष्ठान में शिकायत निवारण समिति (Grievance Redressal Committee) होनी चाहिए। विवाद पैदा होने के एक साल के अंदर आप इसमें आवेदन दे सकते हैं; इसे 30 दिन में कार्यवाही पूरी करनी चाहिए धारा 4 IR संहिता।
3. सुलह अधिकारी (conciliation officer) को ज़िला श्रम कार्यालय में आवेदन दें (केंद्र सरकार के अधीन प्रतिष्ठानों के लिए samadhan.labour.gov.in पर ऑनलाइन)। अधिकारी दोनों पक्षों को बुलाकर समझौते की कोशिश करता है; दस्तख़त हुआ समझौता बाध्यकारी होता है।
4. सीधे औद्योगिक न्यायाधिकरण जाइए। बर्ख़ास्तगी, छँटनी या किसी भी तरह की सेवा-समाप्ति में, सुलह आवेदन के 45 दिन बाद आप ख़ुद ट्रिब्यूनल में आवेदन दे सकते हैं धारा 4(10) IR संहिता। यह सेवा-समाप्ति के दो साल के अंदर होना चाहिए धारा 4(11) IR संहिता। ट्रिब्यूनल बहाली, पिछला वेतन (back wages) या मुआवज़ा दिला सकता है।
5. सिर्फ़ वेतन बकाया है? श्रम विभाग के ज़रिए वेतन संहिता के तहत प्राधिकारी के सामने वेतन दावा भी कर सकते हैं।
6. "कर्मकार" नहीं हैं? अनुबंध के तहत वकील का नोटिस भेजें, फिर सिविल मुक़दमा करें, या जहाँ अनुबंध में हो, मध्यस्थता (arbitration) का रास्ता लें।