सड़क दुर्घटना: मुफ़्त इलाज, गुड सेमेरिटन क़ानून और मुआवज़ा

भारत की सड़कों पर बहुत से लोग इसलिए मरते हैं कि मदद देर से पहुँचती है। राहगीर पुलिस की पूछताछ और कोर्ट के चक्करों के डर से हिचकते हैं। सदमे में डूबे परिवार यह नहीं जानते कि क़ानून उन्हें मुफ़्त इलाज और मुआवज़ा देता है। यह लेख बताता है कि मौक़े पर क्या करें, इलाज का ख़र्च कैसे चुकता है, और बाद में मुआवज़ा कैसे माँगें।

दुर्घटना की जगह पर

1. 112 पर कॉल करें, पुलिस और एंबुलेंस के लिए। सही जगह और कितने लोग घायल हैं, बताएँ।
2. जगह सुरक्षित करें। हैज़र्ड लाइट जलाएँ और ट्रैफ़िक को सावधान करें। सड़क के बीच खड़े न हों।
3. सिर्फ़ बुनियादी प्राथमिक उपचार। तेज़ ख़ून बहने पर साफ़ कपड़े से कसकर दबाएँ। जिसकी गर्दन या रीढ़ में चोट हो सकती है, उसे न हिलाएँ, जब तक आग या कोई दूसरा ख़तरा न हो।
4. हो सके तो ब्योरा नोट करें: गाड़ी का नंबर, रंग, समय, और जगह की फ़ोटो।

गुड सेमेरिटन सुरक्षित हैं

गुड सेमेरिटन वह है जो नेक नीयत से, बिना इनाम की उम्मीद के, आपात मदद देता है या घायल को अस्पताल ले जाता है। Savelife Foundation v. Union of India (2016) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुरक्षा दिशानिर्देशों को मंज़ूरी के बाद संसद ने 2019 में धारा 134A मोटर वाहन अधिनियम जोड़ी, और 2020 में नियम आए। व्यवहार में:

• नेक नीयत से आपात देखभाल करते हुए लापरवाही से हुई चोट या मौत के लिए आप किसी दीवानी या आपराधिक केस में ज़िम्मेदार नहीं हैं।
• पुलिस या अस्पताल को अपना नाम, पता या फ़ोन नंबर देना ज़रूरी नहीं। यह आपकी मर्ज़ी है।
• अस्पताल आपको रोक नहीं सकता या पैसे नहीं माँग सकता। घायल को पहुँचाकर आप जा सकते हैं।
• अगर आप गवाह बनने को राज़ी हों, तो आपसे सिर्फ़ एक बार, आपकी सुविधा के समय और जगह पर पूछताछ होनी चाहिए, और आप वीडियो से गवाही दे सकते हैं।

सड़क परिवहन मंत्रालय की राह-वीर योजना के तहत, गंभीर घायल को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुँचाने वाले को ₹25,000 का इनाम और प्रमाण-पत्र मिल सकता है। यह योजना तय अवधि के लिए बढ़ाई जाती है, इसलिए ज़िला प्रशासन से पता करें कि अभी चल रही है या नहीं।

मुफ़्त इलाज: PM-RAHAT योजना

धारा 162 मोटर वाहन अधिनियम के तहत बनी सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस इलाज की योजना, 2025 5 मई 2025 से लागू हुई। फ़रवरी 2026 में इसका नाम बदलकर PM-RAHAT (सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल भर्ती और सुनिश्चित इलाज) योजना कर दिया गया।

• किसी भी सड़क पर मोटर वाहन से जुड़ी दुर्घटना में घायल हर व्यक्ति इसमें शामिल है।
• योजना के तहत नामित अस्पतालों में प्रति व्यक्ति प्रति दुर्घटना ₹1.5 लाख तक कैशलेस इलाज, दुर्घटना से सात दिन तक।
• जो अस्पताल नामित नहीं हैं, उन्हें मरीज़ की हालत स्थिर (stabilisation) करनी होगी और आगे रेफ़र करना होगा।
• पुलिस द्वारा दुर्घटना की पुष्टि के बाद अस्पतालों को मोटर वाहन दुर्घटना कोष से भुगतान होता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) राज्य एजेंसियों के साथ यह व्यवस्था चलाता है।

इसके अलावा, Parmanand Katara v. Union of India (1989) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर डॉक्टर, सरकारी हो या निजी, पुलिस की औपचारिकताओं का इंतज़ार किए बिना घायल की जान बचाने के लिए तुरंत इलाज दे।

पीड़ितों और परिवारों के लिए मुआवज़ा

MACT में दावा। घायल व्यक्ति, या मृतक के क़ानूनी वारिस, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में दावा कर सकते हैं धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम। आप वहाँ दावा कर सकते हैं जहाँ दुर्घटना हुई, जहाँ आप रहते या काम करते हैं, या जहाँ ड्राइवर या मालिक रहता है। मुआवज़े में इलाज का ख़र्च, आमदनी का नुक़सान, परिवार के सहारे का नुक़सान, दर्द-तकलीफ़ और आगे का इलाज शामिल है। थर्ड-पार्टी बीमा अनिवार्य है, इसलिए आमतौर पर बीमा कंपनी भुगतान करती है।

बिना ग़लती साबित किए मुआवज़ा। अधिनियम किसी की ग़लती साबित किए बिना मृत्यु पर ₹5 लाख और गंभीर चोट पर ₹2.5 लाख का तय मुआवज़ा भी देता है धारा 164 मोटर वाहन अधिनियम। आपके मामले में कौन-सा रास्ता ज़्यादा देगा, यह वकील या विधिक सेवा प्राधिकरण बता सकता है।

पुलिस की रिपोर्ट। पुलिस को तीन महीने में दुर्घटना सूचना रिपोर्ट बनाकर अधिकरण को भेजनी होती है धारा 159 मोटर वाहन अधिनियम। अधिकरण उसे दावे के रूप में ले सकता है, इसलिए जाँच अधिकारी से इसकी स्थिति पूछें।

समय सीमा। 2019 का संशोधन कहता है कि दावा छह महीने में करना होगा। इसकी वैधता को चुनौती दी गई है, और नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामला लंबित रहने तक अधिकरण और हाई कोर्ट किसी दावे को समय-सीमा पार बताकर ख़ारिज न करें (Bhagirathi Dash v. Union of India)। फिर भी जितनी जल्दी हो सके दावा करें।

हिट-एंड-रन। अगर गाड़ी का पता न चले, तो हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ित मुआवज़ा योजना, 2022 मोटर वाहन दुर्घटना कोष से मृत्यु पर ₹2 लाख और गंभीर चोट पर ₹50,000 देती है धारा 161 मोटर वाहन अधिनियम। तय फ़ॉर्म में अपने इलाक़े के दावा जाँच अधिकारी (Claims Enquiry Officer, आमतौर पर SDM या SDO) को आवेदन करें। S. Rajaseekaran v. Union of India (2024) में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह परिवारों को इस योजना के बारे में बताए, और विधिक सेवा प्राधिकरण उन परिवारों की मदद करें जिन्होंने एक महीने में दावा नहीं किया।

आपराधिक केस। लापरवाही या तेज़ रफ़्तार से गाड़ी चलाकर मौत करना अपराध है धारा 106(1) BNS (पहले धारा 304A IPC)। पुलिस को FIR दर्ज करनी होगी। आपराधिक केस और मुआवज़े का दावा अलग-अलग चलते हैं।

परिवारों के लिए क़दम दर क़दम

1. FIR नंबर और जाँच अधिकारी का नाम व फ़ोन नंबर लें।
2. मेडिकल रिकॉर्ड, बिल, डिस्चार्ज समरी और मृत्यु हो तो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जुटाएँ।
3. आमदनी (सैलरी स्लिप, ITR, कारोबार के रिकॉर्ड) और उम्र का सबूत इकट्ठा करें।
4. पुलिस से पूछें कि दुर्घटना रिपोर्ट MACT को गई या नहीं; न गई हो तो ख़ुद दावा याचिका दायर करें।
5. हिट-एंड-रन में FIR और मेडिकल या मृत्यु के काग़ज़ों के साथ दावा जाँच अधिकारी को आवेदन करें।
6. ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (15100) से मुफ़्त मदद लें। लोक अदालतें कई दावे जल्दी निपटा देती हैं।